रिपोर्ट अनमोल कुमार
यूट्यूबर ने अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत की भी मांग की
नई दिल्ली : तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र के साथ-साथ बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस कृष्ण मुरारी और संजय करोल की पीठ ने याचिका की आगे की सुनवाई 21 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध की है। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर कर अपने खिलाफ विभिन्न स्थानों पर दायर प्राथमिकियों को एक साथ सम्बद्ध करने का अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया है कि उसके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गईं हैं, जिनमें बिहार में तीन और तमिलनाडु में दो प्राथमिकी शामिल है। मनीष ने अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत की भी मांग की है। मनीष कश्यप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि एक ही अपराध के लिए अलग-अलग मामले दर्ज नहीं किए जा सकते। सिद्धार्थ दवे ने बिहार में यूट्यूबर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को मुख्य प्राथमिकी बनाने की अपील की। मनीष की तरफ से कहा गया कि मुझे तमिलनाडु ले जाया जा रहा है, जहां मुझे भाषा भी समझ में नहीं आती है। यह आश्चर्यजनक है और देश की संप्रभुता के लिए खतरा है।वहीं, तमिलनाडु की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और कहा कि कश्यप की हरकत से मौतें हुई हैं और यह कोई साधारण मामला नहीं है। कश्यप को पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिया जा चुका है। बता दें कि पिछले महीने 29 मार्च को तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को प्रोडक्शन वारंट पर अपने साथ चेन्नई ले गई थी। वहां मदुरई कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस को तीन दिनों की रिमांड मिली थी, जिसमें उससे पूछताछ की गई थी। फिलहाल वह 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है।
