:- रवि शंकर अमित!
आज दिनांक 01.06.2026 को समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के माननीय मंत्री सह बेगूसराय जिले के प्रभारी मंत्री श्री राम कृपाल यादव ने की। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों, तकनीकी प्रमंडलों, नगर निकायों तथा योजनाओं की अद्यतन प्रगति, वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों तथा पूर्व में निर्गत निर्देशों के अनुपालन की विभागवार समीक्षा की गई।
बैठक में माननीय गन्ना मंत्री बिहार सरकार श्री संजय पासवान, जिला पदाधिकारी बेगूसराय श्री श्रीकांत शास्त्री, माननीय विधान पार्षद श्रीमती उर्मिला ठाकुर, माननीय विधायक बेगूसराय श्री कुंदन कुमार, माननीय विधायक तेघड़ा श्री रजनीश कुमार, माननीय विधायक चेरियाबरियारपुर श्री अभिषेक आनंद, माननीय महापौर नगर निगम श्रीमती पिंकी देवी, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष श्री सुरेंद्र पासवान, सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक से पूर्व जिला पदाधिकारी द्वारा माननीय मंत्री एवं उप विकास आयुक्त द्वारा सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों को किताब प्रदान कर सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर माननीय प्रभारी मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार न्याय के साथ विकास् की नीति के अनुरूप जनहितकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में शिथिलताए, वित्तीय अनियमितता अथवा तकनीकी लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी।
बैठक में बेगूसराय नगर निगम तथा बरौनी, बीहट, बखरी, बलिया एवं तेघड़ा नगर निकायों में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, सात निश्चय-2, हर घर नल का जल, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा अन्य शहरी आधारभूत योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
नगर निगम बेगूसराय अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के तहत स्वीकृत 2958 आवासों के विरुद्ध सभी कार्यादेश निर्गत किए जा चुके हैं तथा 1813 आवास पूर्ण हो चुके हैं। PMAY(U) 2.0 अंतर्गत 1495 लाभुकों को प्रथम किस्त हस्तांतरित की जा चुकी है जबकि तकनीकी कारणों से लंबित खातों के समाधान हेतु विभागीय स्तर पर कार्रवाई जारी है।
बलिया एवं तेघड़ा नगर परिषदों में सड़क नाला एवं सौंदर्यीकरण योजनाओं के लंबित योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
कृषि विभाग की समीक्षा में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गरमा मौसम के बीज वितरण कार्यक्रम में प्राप्त बीजों का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित किया गया है। खरीफ 2026-27 के लिए उर्वरक उपलब्धता की समीक्षा में पाया गया कि जिले में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।
माननीय विधायक तेघड़ा द्वारा वर्तमान समय में हुए बारिश से किसानों के हुए फसल क्षति के बारे में आवेदन की स्थिति की जानकारी की मांग की गई, जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 22 हजार आवेदन प्राप्त हुए है, जिसमें से 16 हजार आवेदनों का जाँच किया जा चुका है, शेष की जाँच की जा रही है।
माननीय मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि खरीफ मौसम में किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होनी चाहिए तथा कालाबाजारी अथवा कृत्रिम संकट उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रखी जाए।
औचक निरीक्षण एवं छापामारी कार्रवाई के अंतर्गत अनियमित पाए गए लाइसेंसधारकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी दी गई। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ई-केवाईसी की लगभग पूर्ण उपलब्धि पर भी संतोष व्यक्त किया गया।
पीएचईडी द्वारा संचालित हर घर नल का जल योजनाओं की समीक्षा में बताया गया कि अधिकांश वार्डों में योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और गृह संयोजन लक्ष्य लगभग पूर्णता की ओर है।
माननीय विधायक द्वारा बताया गया कि कई पंचायतों में नलजल की स्थिति काफी दयनीय है, पीएचईडी द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में पंप ऑपरेटर का मानदेय लंबित है तथा कई जगह पर बिजली बिल का भुगतान नहीं रहने के कारण नल-जल योजना बंद है। माननीय मंत्री द्वारा अविलंब इसकी जांँच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
आईसीडीएस की समीक्षा करते हुए माननीय मंत्री ने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दिये जा रहे पोषाहार की गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही माननीय मंत्री ने डीपीओ आईसीडीएस को प्रत्येक माह अधिक से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण कर वहां की स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया गया।
बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में तीन लाख से अधिक लाभार्थियों को नियमित पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है।
आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न प्राकृतिक एवं स्थानीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी गई। मंत्री ने कहा कि आपदा राहत में संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई सर्वाेच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न प्रमंडलों द्वारा सड़क एवं पुल निर्माण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बेगूसराय, बलिया, तेघड़ा एवं मंझौल, बखरी प्रमंडलों द्वारा अनेक सड़क योजनाओं एवं पुल परियोजनाओं के पूर्ण होने की जानकारी दी गई।
बैठक में जिले के विद्यालयों की स्थिति छात्र नामांकन, शिक्षक की उपलब्धता तथा पीएमश्री एवं मॉडल स्कूलों की प्रगति की समीक्षा की गई।
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा निर्मित विद्यालय भवनों, डिग्री कॉलेजों एवं शिक्षा भवन की प्रगति पर चर्चा हुई। कई भवन हैंडओवर की प्रक्रिया में बताए गए।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, डीबीटी योजनाओं तथा मुख्यमंत्री साइकिल एवं कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपये की राशि छात्रों के खातों में भेजे जाने की जानकारी दी गई।
मध्याह्न भोजन योजनाए फेस रिकग्निशन सिस्टम तथा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर छात्रों के पंजीकरण की समीक्षा करते हुए मंत्री ने डिजिटल ट्रैकिंग को और मजबूत करने का निर्देश दिया।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में माननीय विधायकों द्वारा बताया गया कि सदर अस्पताल एवं अनुमंडल अस्पताल से अनावश्यक डॉक्टरों द्वारा पीएमसीएच पटना एवं अन्य जगह मरीजों को रेफर कर दियाा जाता है, जिनका इलाज बेगूसराय जिले के सरकारी अस्पतालों में भी संभव है।
वहीं कई सदस्यों द्वारा डॉक्टर के समय से अस्पताल नहीं आने संबंधित मामलों को उठाया गया।
माननीय मंत्री द्वारा इसे गंभाीरता से लेते हुए इसकी कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया।
मत्स्य विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं मत्स्यपालन सहायता योजनाओं की समीक्षा करते हुए लाभुकों तक योजनाओं का समयबद्ध लाभ पहुंचाने पर बल दिया गया।
जिला योजना कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत बड़ी संख्या में परियोजनाओं के पूर्ण होने की जानकारी दी गई।
पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत सरकार भवन निर्माणए 15वीं वित्त आयोग योजनाओं तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की प्रगति भी बैठक में प्रस्तुत की गई।
बैठक के समापन पर माननीय प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार, जनता के पैसे का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और विकास योजनाओं में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने जिला पदाधिकारी, को निर्देश दिया कि विभागवार प्रगति की नियमित समीक्षा स्वयं करें। जो संवेदक अथवा एजेंसी कार्य में लापरवाही बरत रही हो, उसका एकरारनामा रद्द कर पेनाल्टी लगाने एवं ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाए।
उन्होंने लोक शिकायत निवारण प्रणाली एवं आरटीपीएस अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निपटान पर विशेष बल देते हुए कहा कि आम जनता को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए।
बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों को माननीय विधायक एवं सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों का ससमय अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया गया।
